बिहार सरकार ने हाल ही में बिहार जमीन सर्वे (Bihar Jamin Survey) की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य राज्य में भूमि के रिकॉर्ड को अद्यतन करना और भूमि से जुड़े विवादों को कम करना है। यह सर्वेक्षण 1 अगस्त 2024 से शुरू हुआ है और यह अगले वर्ष 30 जुलाई 2025 तक चलेगा।
इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी 534 अंचलों के लगभग में भूमि का विशेष सर्वेक्षण किया जाएगा। यह सर्वेक्षण किसानों और अन्य भूस्वामियों को उनके भूमि अधिकारों की सुरक्षा में मदद करेगा और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में सहायता करेगा।
बिहार जमीन सर्वे के माध्यम से, सरकार न केवल भूमि के वास्तविक मालिक का पता लगाने का प्रयास कर रही है, बल्कि इससे भूमि उपयोग की योजना बनाने और कृषि, उद्योग तथा अन्य गतिविधियों के लिए भूमि का उचित आवंटन करने में भी मदद मिलेगी। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो राज्य के विकास और सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
बिहार जमीन सर्वे का महत्व
बिहार में भूमि विवाद एक गंभीर समस्या है। अक्सर लोग अपनी जमीन के मालिकाना हक को साबित करने में असमर्थ होते हैं, जिससे उन्हें कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिहार जमीन सर्वे इस समस्या का समाधान प्रदान करता है। इसके माध्यम से, सभी भूस्वामियों को अपने अधिकारों की पहचान करने और उन्हें सुरक्षित रखने का अवसर मिलेगा।
बिहार जमीन सर्वे योजना का अवलोकन
| विशेषताएँ | विवरण |
| योजना का नाम | बिहार जमीन सर्वे 2024 |
| आरंभ तिथि | 01 अगस्त 2024 |
| समापन तिथि | 30 जुलाई 2025 |
| सर्वेक्षण क्षेत्र | सभी 534 अंचल एवं 45,862 गांव |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों |
| आवश्यक दस्तावेज़ | खतियान, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि |
बिहार जमीन सर्वे के लिए आवेदन कैसे करें
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर “भूमि रिकॉर्ड पोर्टल” या संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
- “स्वामित्व आधारित रैयत द्वारा स्वामित्व/धारित भूमि की स्वघोषणा हेतु प्रपत्र” पर क्लिक करें।
- सभी आवश्यक जानकारी भरें और मांगे गए दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
- आवेदन फॉर्म सबमिट करें और प्राप्त आईडी नंबर को सुरक्षित रखें।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- अपने स्थानीय राजस्व कार्यालय में जाएं।
- वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- फॉर्म को ध्यान से भरें और सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करें।
- आपका सर्वेक्षण स्थानीय अमीन द्वारा किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज़
बिहार जमीन सर्वेक्षण के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:
- खतियान
- आधार कार्ड
- मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- मालगुजारी रसीद की फोटोकॉपी
- वंशावली
- प्रपत्र-2 (स्वघोषणा प्रपत्र)
बिहार जमीन सर्वे के लाभ
- भूस्वामियों के अधिकारों की सुरक्षा: यह सर्वेक्षण भूस्वामियों को उनके अधिकारों की पहचान करने में मदद करेगा।
- भूमि विवादों का समाधान: यह पुराने और अपूर्ण रिकॉर्ड को अद्यतन करेगा, जिससे विवादों को कम किया जा सकेगा।
- सरकारी योजनाओं का लाभ: सही रिकॉर्ड होने से नागरिक सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से उठा सकेंगे।
- राजस्व संग्रह में सुधार: सटीक रिकॉर्ड होने से राजस्व संग्रह प्रक्रिया में सुधार होगा।
निष्कर्ष
बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया बिहार जमीन सर्वे एक महत्वपूर्ण पहल है जो राज्य के विकास और सुशासन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाता है। यह न केवल भूस्वामियों को उनके अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करेगा, बल्कि भूमि उपयोग की योजना बनाने में भी सहायता करेगा।इस योजना से जुड़े सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने भूमि का सर्वेक्षण अवश्य कराएं ताकि वे अपने अधिकारों को सुरक्षित रख सकें।
Disclaimer: यह योजना वास्तविक है और इसका उद्देश्य बिहार राज्य के नागरिकों को उनकी भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान प्रदान करना है। सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं।