Old Pension Scheme (OPS) भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण पेंशन योजना थी। यह योजना 1 जनवरी 2004 से समाप्त कर दी गई थी और इसे नए पेंशन सिस्टम (NPS) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। OPS का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को उनके सेवा काल के बाद स्थायी आय प्रदान करना था।
इस योजना के अंतर्गत, कर्मचारियों को उनकी अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता था, जो कि उनके सेवा काल के आधार पर निर्धारित होता था।OPS की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी, जब 1924 में ली कमीशन ने सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन देने की सिफारिश की थी।
इस योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलता था जो 1 जनवरी 2004 से पहले सरकारी सेवा में शामिल हुए थे। इस योजना के तहत, कर्मचारी अपने सेवा काल के दौरान अपनी पेंशन की राशि का कोई योगदान नहीं करते थे, और सरकार पूरी पेंशन का भुगतान करती थी।
पुरानी पेंशन योजना (OPS) का विवरण
पुरानी पेंशन योजना (OPS) एक परिभाषित लाभ योजना थी, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को उनकी अंतिम वेतन का एक निश्चित प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलता था। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए थी जिन्होंने केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में शामिल होने से पहले 1 जनवरी 2004 तक काम किया था। OPS का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना था।
OPS की मुख्य विशेषताएँ
| विशेषता | विवरण |
| पेंशन का प्रकार | परिभाषित लाभ (Defined Benefit) |
| पेंशन की राशि | अंतिम वेतन का 50% |
| भुगतान की व्यवस्था | पूरी तरह से सरकारी द्वारा भुगतान |
| महंगाई भत्ते (DA) | हर साल दो बार बढ़ता है |
| सामाजिक सुरक्षा | सेवानिवृत्त होने पर स्थायी आय |
| कर्मचारी योगदान | कोई योगदान नहीं |
OPS के लाभ
- आर्थिक सुरक्षा: OPS ने सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद स्थायी आय प्रदान की।
- सरकारी भुगतान: सरकार पूरी पेंशन का भुगतान करती थी, जिससे कर्मचारियों को वित्तीय चिंता नहीं होती थी।
- महंगाई भत्ता: महंगाई भत्ते में वृद्धि से पेंशन राशि भी बढ़ती थी।
OPS की चुनौतियाँ
हालांकि OPS ने कई लाभ प्रदान किए, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी थे:
- बजट पर दबाव: OPS ने सरकारी खजाने पर भारी बोझ डाला, क्योंकि इसमें कोई निश्चित निधि नहीं थी।
- अवधि बढ़ती जा रही है: जीवन प्रत्याशा बढ़ने के कारण पेंशनरों की संख्या बढ़ती गई, जिससे वित्तीय दबाव और बढ़ा।
- भविष्य की अनिश्चितता: सरकार को हर साल बजट में पेंशन के लिए धन आवंटित करना पड़ता था, जिससे दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता पर सवाल उठते थे।
नए पेंशन प्रणाली (NPS) की तुलना
नए पेंशन प्रणाली (NPS) को 1 जनवरी 2004 से लागू किया गया था। यह एक परिभाषित योगदान योजना है, जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान करते हैं। NPS में कर्मचारी अपनी सेवा अवधि के दौरान नियमित रूप से योगदान करते हैं और उनकी पेंशन उस योगदान और उसके निवेश पर आधारित होती है।
OPS और NPS के बीच मुख्य अंतर
| बिंदु | पुरानी पेंशन योजना (OPS) | नई पेंशन प्रणाली (NPS) |
| पेंशन का आधार | अंतिम वेतन का 50% | योगदान पर आधारित |
| सरकारी योगदान | पूरा सरकारी भुगतान | कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान |
| महंगाई भत्ता | नियमित रूप से बढ़ता है | नहीं |
| भविष्य की अनिश्चितता | कम | अधिक |
निष्कर्ष
पुरानी पेंशन योजना (OPS) ने भारतीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सुरक्षा प्रदान की, लेकिन इसके साथ ही इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी थे। नए पेंशन प्रणाली (NPS) ने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है।
Disclaimer:यह लेख पुरानी पेंशन योजना की वास्तविकता और इसकी स्थिति को दर्शाता है। वर्तमान में, कई राज्य सरकारों ने OPS को फिर से लागू करने की दिशा में कदम उठाए हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह दीर्घकालिक समाधान होगा या केवल अस्थायी उपाय।इस प्रकार, पुरानी पेंशन योजना एक वास्तविकता थी जो अब बदल चुकी है, लेकिन इसके प्रभाव आज भी महसूस किए जा रहे हैं।